सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है।
जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम के कार्रवाई नहीं करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम की तुलना बिना दांत वाले बाघ से भी की।
पराली जलाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब
You may also like
Sant Sansad 2026: अंग्रेजी शिक्षा को मिली प्राथमिकता ने हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया - स्वामी उमाकांतानंद जी.
Sant Sansad 2026: भारत में बाहरी धर्मों के लोगों के मतदान का अधिकार रद्द हो — डॉ अनिकेत शास्त्री महाराज.
मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, 5 मजदूरों की मौत.
अंतिम चरण में पहुंचा बारापुला फेज-III प्रोजेक्ट, 30 जून तक उद्घाटन के लिए होगा तैयार.
