उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना सही था।वह शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहिर्गमन के बाद बोल रहे थे और उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के बीच में गलत तरीके से रोका गया।

रावत ने कहा, "यह वास्तव में दुखद है कि नीति आयोग जैसे मंच पर उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी। ममता राज्य की सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।" उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। सभी विपक्षी नेताओं ने एक साथ बैठकर बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया क्योंकि वे केवल दो राज्यों को इतना बजट दे रहे हैं 

उन्होने कहा, अन्य राज्यों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहां तक ​​कि उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित राज्य को भी केवल 85 रुपये मिले प्राकृतिक आपदाओं के लिए करोड़, इतनी कम राशि में पुष्कर सिंह धामी क्या करेंगे, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपना मुंह बंद रखना होगा, लेकिन जिन राज्यों के मुख्यमंत्री दूसरे दलों के हैं वे इस भेदभाव के खिलाफ अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे।