प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के तहत रविवार को 15,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए टाइप-5 क्वार्टर का दौरा किया और महिला लाभार्थियों को चाबियां सौंपीं। उन्होंने कुछ महिला श्रमिकों से भी बातचीत की।

शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों में फैली ये परियोजनाएं, जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों एवं प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

इन परियोजनाओं का पुनर्विकास एक नवोन्मेषी आत्मनिर्भर वित्तीय मॉडल के जरिये किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना पुनर्विकास किया जाए। इस मॉडल के तहत सरकार पूरी परियोजना के वित्तपोषण के लिए परियोजना क्षेत्र के एक सीमित हिस्से का वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र के रूप में विकास कर रही है।

इससे प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल आधुनिक सरकारी आवास, सहायक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्विकास के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। इस पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र का सृजन किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।