संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। रीजीजू ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।रीजीजू ने विपक्ष की इस मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मानसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

यह सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहला संसदीय सत्र होगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एक प्रमुख आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। सत्र के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिनमें पहलगाम आतंकी हमला, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव शामिल हैं ।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह संसद में नियमों के तहत सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है। इस सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकें शुरू होंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायपालिका में पारदर्शिता, और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अपेक्षा की जा रही है।