मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित मेसर्स एपीआईएल की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत स्वीकृत परियोजना को टेकओवर करेगा। इसके बाद परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के सामने रखा जाएगा।
2,912 करोड़ रुपये तक की संभावित देनदारी
सरकार के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, परियोजना की अधिकतम संभावित देनदारी करीब 2,912 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि, वास्तविक देनदारी का निर्धारण इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) की प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। देनदारियों के भुगतान के लिए जरूरी धनराशि एलडीए को सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
करीब 5,000 होमबायर्स को मिल सकती है राहत
विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय के अनुसार, सरकारी एजेंसी के जरिए परियोजना को पूरा कराने से करीब 5,000 होमबायर्स की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। रुकी हुई परियोजना में दोबारा निर्माण कार्य शुरू कराने के साथ ही हाईटेक टाउनशिप की बाकी बुनियादी सुविधाओं और उपयोगिताओं का विकास किया जाएगा। इससे परियोजना को पूरा करने और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकारी जमीन की सुरक्षा पर जोर
प्रस्ताव के तहत बंधक भूमि और ग्राम समाज की जमीन को किसी तीसरे पक्ष के नाम विनियमित करने के बजाय लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विनियमित किया जाएगा। इससे सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भविष्य में सरकारी विभागों की देनदारियों की वसूली की संभावना भी बेहतर हो सकेगी।
रियल एस्टेट और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकारी एजेंसी के माध्यम से परियोजना का विकास होने से होमबायर्स का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर रियल एस्टेट क्षेत्र और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है।