केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर युद्ध शुरू होने से पहले की मांग के 70 प्रतिशत स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं।

मित्तल ने पत्र में स्पष्ट किया, "अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट-पूर्व के स्तर का 50 प्रतिशत ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर-घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने से पहले वाली मांग के 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।