मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंचायत चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन का फैसला किया है। आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण दिए जाने की जिम्मेदारी दी गई है।
राज्य के पशु चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने उनकी मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का फैसला किया है।
बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पहले चरण के विस्तार को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इनमें मिर्जापुर में 765/400 किलोवाट का पूलिंग सबस्टेशन और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाने का काम शामिल है।