जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा हुआ, जब एक निर्दलीय विधायक ने केंद्र शासित प्रदेश में चार्टर्ड उड़ानों और अन्य चीजों पर करोड़ों रुपये खर्च करने को लेकर जांच की मांग की। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रशासन द्वारा क्षेत्र में ऐसे मेहमानों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की जांच के लिए एक हाउस कमेटी के गठन की मांग की। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुदानों पर बोलते हुए, शोपियां के विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने चार्टर्ड उड़ानों के इस्तेमाल और जम्मू-कश्मीर में मेहमानों पर 35 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च करने का मुद्दा उठाया।

कुल्ले ने कहा, "मुझे इस पर इतने बड़े खर्च के बारे में कट मोशन में जवाब मिला है। इसकी जांच की जरूरत है।" जी-20 सहित जम्मू कश्मीर में मेहमानों पर 35 करोड़ रुपये खर्च करने की ओर इशारा करते हुए विधायक ने कहा, "चार्टर्ड उड़ानों पर इतनी बड़ी रकम किसने खर्च की है? चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किसने किया? क्या ये नौकरशाही भ्रष्टाचार नहीं है?"

कुल्ले ने कहा, "हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल किस तरह किया गया।" सदन समिति गठित कर जांच की मांग करने में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनका समर्थन किया। एनसी सदस्य जावेद बेघ ने कहा, "हम चाहते हैं कि इसकी जांच के लिए सदन समिति गठित की जाए।" 

कांग्रेस और निर्दलीयों में से कुछ एनसी के सभी सदस्य सदन समिति द्वारा जांच की मांग करते हुए अपनी सीटों से खड़े हो गए। हालांकि, बीजेपी के सदस्य भी दूसरी तरफ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ये जी20 मेहमानों के लिए था, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था।

बीजेपी के बलवंत मनकोटिया ने कहा, "मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार है क्योंकि ये उनका विभाग है। कृपया गैलरी को संबोधित न करें। 2009 से लेकर अब तक जब आपकी सरकार थी, तब से निधि के खर्च की जांच होनी चाहिए।" एनसी विधायक तनवीर सादिक ने भी सदन समिति के गठन की मांग की। उन्होंने कहा, "इसे किसने मंजूरी दी? वो कौन लोग हैं, जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया?" 

कांग्रेस सदस्य निजामुद्दीन भट ने कहा, "ये मुद्दा जनता के पैसे से जुड़ा है, जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए। सदन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जांच के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।"