वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ की शुरुआत मंगलवार को करेंगी। यह मंच वित्त वर्ष 2022-23 तक तीन दशकों के दौरान राज्यों के सामाजिक, आर्थिक व राजकोषीय मापदंडों पर डेटा के व्यापक भंडार तक पहुंच प्रदान करेगा। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह मंच राज्यों के पांच क्षेत्रों अर्थात जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा में वर्गीकृत संपूर्ण ‘डेटाबेस’ तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।

नीति आयोग ने बयान में कहा कि इसके अलावा, यह मंच 28 भारतीय राज्यों के वृहद व राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगी। मंच राज्य का राजकोषीय व आर्थिक ‘डैशबोर्ड’ समय के साथ प्रमुख आर्थिक चरों का ‘ग्राफिकल’ प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करता है। साथ ही डेटा परिशिष्ट के जरिए अपरिष्‍कृत डेटा या सारांश तालिकाओं के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है।

यह राज्य वित्त तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक अनुसंधान पर आधारित है। यह सूचना के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, जो पिछले 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक व राजकोषीय संकेतकों के व्यापक ‘डेटाबेस’ तक पहुंच प्रदान करेगा। ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय के विश्लेषण का लाभ उठाकर, उपयोगकर्ता प्रगति को पता करने, उभरते तरीकों की पहचान करने और विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां तैयार करने में सक्षम होंगे।