दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष के सवालों का सदन में विस्तार से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने योजना को दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी जनकल्याणकारी पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, जो परिवार और घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन उनके श्रम का आर्थिक मूल्य सामने नहीं आता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 17 लाख जरूरतमंद महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में योजना को तीन साल के लिए लागू किया गया है और जरूरत पड़ने पर आगे इसका विस्तार भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए 1 अगस्त को पोर्टल शुरू किया गया था और 10 अगस्त तक कुल 5,92,406 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी महज 10 दिनों में करीब छह लाख महिलाओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि जब तक 17 लाख पात्र महिलाओं को योजना के तहत निर्धारित राशि का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने योजना के तहत राशि के वितरण को लेकर उठ रहे सवालों पर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट में दिए जाएंगे, जबकि 1,500 रुपये FD/RD के रूप में बचत के लिए जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि महिलाओं के पास तत्काल जरूरतों के लिए राशि उपलब्ध रहे और साथ ही एक हिस्सा भविष्य की बचत के रूप में जमा होता रहे। तीन साल बाद यह बचत ब्याज सहित एकमुश्त राशि के रूप में महिलाओं को मिलेगी।
योजना से जुड़ी तीन बच्चों की शर्त को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार अपने हिसाब से परिवार की योजना बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने महिला स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने की भूमिका तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी मानसिकता का समर्थन नहीं करती, जिसमें बेटे की चाह में महिलाओं को लगातार परिवार बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ दिल्ली के लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल दिल्ली की जनता के हित में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्षी सदस्यों के सदन से चले जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली की महिलाओं के हितों की बात कर रहे थे, उन्हें सदन में रुककर सरकार का जवाब सुनना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को उनके सवालों का जवाब सुनने की चुनौती दी थी, लेकिन वे सदन से बाहर चले गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं और बेटियों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इनमें दिल्ली लक्ष्मी योजना, पिंक कार्ड, अनमोल योजना, दो निशुल्क LPG सिलेंडर और विद्या वाहिनी योजना शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
उन्होंने बेटियों को साइकिल देने की योजना पर विपक्ष की कथित टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या वाहिनी योजना का उद्देश्य छात्राओं को आसानी से स्कूल पहुंचने में मदद करना, उनकी पढ़ाई जारी रखना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर बेटी को सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर देना है।
