छत्तीसगढ़ अब सिर्फ कोयला, लौह अयस्क और इस्पात उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के सबसे तेजी से उभरते निवेश केंद्रों में भी शामिल हो गया है। CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index (IFI) 2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेशकों के लिए सबसे अहम दो मानकों 'रेगुलेटरी ईज' (नियामकीय सरलता) और 'संस्थागत माहौल' में देश में पहला स्थान हासिल किया है। कुल 47.5 अंकों के साथ राज्य ने गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
पिछले 18 महीनों में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उद्योगों को मंजूरी और जरूरी अनुमति पहले की तुलना में काफी तेजी से मिल रही है। छत्तीसगढ़ ने 'रेगुलेटरी ईज' में 12 में से 8.4 अंक और 'संस्थागत माहौल' में 6 में से 4.5 अंक हासिल किए, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक हैं।
राज्य ने 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026' लागू कर भारत का पहला रिस्क-आधारित नियामकीय ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा जन विश्वास अधिनियम के तहत कारोबार से जुड़े 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे कारोबार करना आसान हुआ है।इन सुधारों का असर निवेश पर भी दिख रहा है। पिछले 18 महीनों में करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिले हैं।
अब राज्य में सिर्फ खनन और स्टील ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ रहा है। नवा रायपुर में 1,000 करोड़ रुपये का AI डेटा सेंटर पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा Hypernext के सहयोग से देश का पहला डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी स्थापित करने की योजना है।
रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 'संस्थागत माहौल' में पहला और 'पर्यावरणीय मजबूती' के मामले में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की पारदर्शी नीतियों, सुशासन और उद्योग-अनुकूल माहौल का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश लाना नहीं, बल्कि रोजगार बढ़ाना, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
