कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार संघीय शासन व्यवस्था का पालन न करके केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी विकास रणनीति पर चल रही है, जो बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन में निवेश के साथ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाती है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे है और देश के कर राजस्व में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारा राज्य राष्ट्र के विकास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। यह उन प्रमुख राज्यों में से एक है, जो उच्चतम कर राजस्व का योगदान करते हैं।''

सिद्धारमैया ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय 4,48,004 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उनके राजनीतिक जीवन का यह 17वां बजट है।
उन्होंने कावेरी नदी पर मेकेदातू संतुलन जलाशय परियोजना को पूरा करने की राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली गाय को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। ये भीष्म का दर्शन है कि अगर वे कमजोर हो जाती है, तो पूरा चरवाहा समुदाय पीड़ित होता है।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसे पहचानना चाहिए और राज्य की मांगों पर संवेदनशीलता से जवाब देना चाहिए। सिद्धारमैया ने भारत जैसे विविध देश के लिए सहकारी संघवाद के महत्व पर भी जोर दिया।

सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार ने पूंजी निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी आर्थिक वृद्धि जो मानव विकास में निवेश की उपेक्षा करती है, वे न केवल अस्थिर है बल्कि अनैतिक भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए '11जी मॉडल' के रूप में वर्णित कर्नाटक विशिष्ट आर्थिक ढांचा विकसित कर रही है। उनके अनुसार इस मॉडल में जनकल्याण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच के लिए अच्छी सार्वजनिक शिक्षा, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के जरिये सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था और जन-हितैषी प्रशासन के माध्यम से सुशासन जैसे घटक शामिल हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि इस मॉडल में श्रम कल्याण के लिए 'गिग इकोनॉमी' पहल, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए भौगोलिक समानता, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली हरित अर्थव्यवस्था और टिकाऊ शहरी विकास का समर्थन करने वाली बढ़ती शहरी अर्थव्यवस्था शामिल है।