दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायतों के निस्तारण का माध्यम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने तथा सुशासन के संकल्प को साकार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई
जनसुनवाई के दौरान पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति, नियमितीकरण और अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने और निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी मामलों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले।
'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए महिलाओं ने जताया आभार
जनसुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान कई महिलाओं ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। महिलाओं ने कहा कि यह योजना उनके सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की समस्या को पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुनना तथा उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, "जनसुनवाई जनता और सरकार के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। दिल्ली की जनता की सेवा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को सम्मानजनक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए तथा जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान लगातार सुनिश्चित किया जाता रहेगा।"