केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने आयुर्वेद और योग जैसे पारंपरिक भारतीय वेलनेस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए कौशल विकास और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जाएगा.
बजट 2026 में योग और वेलनेस सेवाओं के लिए 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने की योजना का ऐलान किया गया है. इससे न केवल देश में वेलनेस सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन के बिना वेलनेस सेक्टर की वैश्विक मांग को पूरा करना संभव नहीं है.
वित्त मंत्री ने आयुर्वेद की पढ़ाई और शोध को बढ़ावा देने के लिए तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने की घोषणा की है. इसके साथ ही आयुर्वेद के लिए सात नए संस्थान भी खोले जाएंगे। इन संस्थानों के जरिए शिक्षा के साथ-साथ रिसर्च को भी नई दिशा मिलेगी और भारत आयुर्वेदिक ज्ञान का वैश्विक केंद्र बन सकेगा.
बजट में एलाइड हेल्थ सेक्टर को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है. ऑप्टोमेट्री, एनेस्थीसिया, एप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ जैसे 10 नए एलाइड हेल्थ विषय शुरू किए जाएंगे. अगले पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा.
फार्मास्युटिकल शिक्षा और शोध को मजबूत करने के लिए तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER) खोलने और सात मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा देशभर में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल्स का नेटवर्क बनाने की योजना है, जिससे मेडिकल रिसर्च को गति मिलेगी.
बजट में पूर्वोत्तर भारत में एक नया डिजाइन संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाना है. कुल मिलाकर, बजट 2026 में आयुर्वेद, योग, वेलनेस, स्वास्थ्य शिक्षा और रिसर्च को एक साथ जोड़कर भारत की पारंपरिक ताकतों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं.
