एक देश एक चुनाव को लेकर सालों से बात चल रही थी। बड़ी गहमागहमी के बाद आखिरकार इस बिल को अमलीजामा पहना दिया गया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में  इस बिल को कैबिनेट बैठक से मंजूरी दे दी गई है। मोदी सरकार के 3.0 यानी कि  तीसरे कार्यकाल का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।  इस बिल के तहत देश में अब एक चुनाव होगा।  इस चुनाव में देश भर में  होने वाले अलग अलग होने वाले चुनाव एक में समेट दिए जाएंगे। 

मोदी सरकार की अगुवाई में बेहद ही अहम फैसला लिया गया है।  ये उनकी सरकार में प्राथमिकताओं से एक था। जिसे लेकर सरकार काफी मंथन कर रही थी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मंजूरी  दी है। बता दें कि अगर ये प्रस्ताव अगर लागू होता है तो आगामी 2029 में  देश भर में  लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे।

वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा के बाद 18 हजार 626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सकें.