महाराष्ट्र में बीएमसी की सभी अहम समितियों के चुनाव पूरे होने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 25 फरवरी (बुधवार) को पेश किया जा रहा है. यह बजट स्थायी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे प्रस्तुत करेंगे. पिछले तीन बजट प्रशासक शासन के दौरान पारित किए गए थे.

आम तौर पर बीएमसी बजट हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में 5 फरवरी से पहले पेश किया जाता है, लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव प्रक्रिया में देरी के कारण बजट पेश करने में देरी हुई है. खास बात यह है कि पिछले चार सालों में यह पहला मौका होगा जब बीएमसी का बजट किसी निर्वाचित निकाय के समक्ष पेश किया जाएगा.

2026-27 का बजट आकार पिछले साल के 74,427.41 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. साल 2025-26 का बजट 65,180.79 करोड़ रुपये था, जिसमें 14.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, इस बार कोई नई बड़ी आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजना घोषित किए जाने की संभावना नहीं है. इसके बजाय, पहले से चल रही बड़ी परियोजनाओं जैसे गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड सुरंग परियोजना और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी चरण के लिए अधिक बजट आवंटित किए जाने की उम्मीद है.

बीएमसी नगर निगम बॉन्ड जारी करने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि अपनी बढ़ती आधारभूत परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1000 करोड़ रुपये से अधिक के नगर बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा के बाद बीएमसी को इससे लाभ मिल सकता है. फिलहाल निगम बॉन्ड जारी करने से पहले आवश्यक मान्यता और क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया में है.

बीएमसी की देनदारियां 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. वहीं लगभग 80,000 करोड़ रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) राशि चालू वित्त वर्ष के अंत तक घटकर करीब 77,000 करोड़ रुपये रह सकती है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इन निधियों का उपयोग किया जा रहा है.

इस बीच, मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने शहर के चार प्रमुख प्रवेश बिंदुओं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुलुंड चेक नाका, वाशी-मांखुर्द रोड और दहिसर चेक नाका पर भव्य प्रवेश द्वार, सौंदर्यीकरण और घड़ी टावर बनाने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल करने का सुझाव दिया है. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुलुंड के पार्षद प्रभाकर शिंदे को स्थायी समिति का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया. स्थायी समिति बीएमसी की सबसे प्रभावशाली वैधानिक संस्था है, जो सभी प्रमुख वित्तीय प्रस्तावों की जांच और मंजूरी देती है.