चुनाव आयोग ने पहली बार जिलावार नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट से 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने जिला वार मतदाताओं की लिस्ट जारी की है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल 6,006,675 मतदाता जांच के घेरे में थे, जिनमें से 2,716,393 नाम हटा दिए गए हैं।
बता दें कि 28 फरवरी को प्रकाशित शुरुआती अंतिम सूची में 6,366,952 लोगों के नाम बाहर काट दिए गए थे। अबतक की सूची के मुताबिक हटाए गए नामों की कुल संख्या अब 90 लाख से अधिक (कुल 9,083,345) हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने बताया कि जांच के अधीन 6,006,675 मतदाताओं में से 5,984,512 व्यक्तियों का डिटेल प्रकाशित कर दिया गया है। बाकी बचे 22,163 मतदाताओं के मामलों को सुलझा लिया गया है, लेकिन अभी तक उन पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.यह प्रक्रिया पूरी होते ही, हटाए गए मतदाताओं की सूची में कुछ और नाम जुड़ सकते हैं।
चुनाव आयोग ने राज्य में विचाराधीन मतदाताओं की एक विस्तृत सूची प्रकाशित की है। पहली बार, रिपोर्ट में योग्य और अयोग्य मतदाताओं को वर्गीकृत करते हुए विस्तृत जिलावार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार, 60 लाख से अधिक मतदाता विचाराधीन थे। इनमें से 32 लाख से अधिक को योग्य घोषित किया गया है, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है।
सबसे अधिक मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की संख्या मुर्शिदाबाद जिले में दर्ज की गई है, जहां लगभग 4.55 लाख मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। उत्तर 24 परगना दूसरे स्थान पर है, जहां लगभग 3.25 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके बाद मालदा का स्थान है, जहां लगभग 2.39 लाख मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। नादिया में भी अच्छी संख्या में नाम हटाए गए हैं, जहां लगभग 2.08 लाख नाम हटाए गए हैं।
दक्षिण 24 परगना में लगभग 2.22 लाख मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि बीरभूम में लगभग 0.82 लाख ऐसे मामले हैं। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हुगली में लगभग 1.20 लाख नाम, पश्चिम बर्धमान में लगभग 0.74 लाख और उत्तर दिनाजपुर में लगभग 1.76 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा कि सूची को अंतिम रूप देने से पहले प्रत्येक नाम की विधिवत समीक्षा की गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अयोग्य घोषित किए गए मतदाताओं को पुनर्विचार के लिए न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का अवसर मिलेगा।