Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में, कनेक्टिविटी बढ़ाने और सफर का वक्त घटाने के लिए 30,700 करोड़ रुपये की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर अमित शाह ने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की यात्रा को रफ्तार देने के लिए 28,600 करोड़ रुपये के निवेश से 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोरों को मंजूरी दी गई है।
शाह ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि आरामदेह सफर सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (एफटीआई-टीटीपी) शुरू किया गया।
शाह ने कहा कि सरकार ने सात लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-मुक्त कर दिया है और करोड़ों करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ‘मानक कटौती’ की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इससे रिटायरमेंट से पहले, आखिरी 12 महीनों के दौरान मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना में संशोधन से रिटायर्ड रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित होगा। शाह ने कहा कि जल्द ही 75,000 और मेडिकल सीटें उपलब्ध होंगी और इससे विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी और देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।
‘आयुष्मान भारत’ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, हर साल पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा, जिससे छह करोड़ सीनिय सिटीजन को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिसके मद्देनजर शहरी आवास विकास के लिए केंद्र सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। गृह मंत्री ने कहा कि ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 3.5 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे मध्य वर्ग की बचत बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।