UP News: उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत गोशालाओं और स्थानीय किसानों को जोड़ने के लिए ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल विकसित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत गोआश्रय स्थल अपनी ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे हरा चारा, सूखा चारा और भूसा खरीद सकेंगे। इसके बदले किसानों को गोबर, गोमूत्र और उनसे तैयार जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रस्तावित व्यवस्था में गोशालाओं और किसानों के बीच वार्षिक अनुबंध किया जाएगा, जिससे पूरे साल चारे की आपूर्ति बनी रहेगी। साथ ही किसानों को जैविक खाद का लाभ मिलेगा और गोशालाओं को चारा खरीदने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फसल अवशेषों और पराली का चारे के रूप में इस्तेमाल होने से इनके जलाने की आवश्यकता भी कम होगी, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
गोवंश संरक्षण में किसानों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी
योगी सरकार गोवंश संरक्षण को केवल पशुओं की देखभाल तक सीमित न रखकर इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। नई व्यवस्था के तहत गोआश्रय स्थलों को जैविक खाद तैयार करने वाली इकाइयों के रूप में भी विकसित करने की योजना है।
इससे किसानों को गोबर और गोमूत्र का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, वहीं गोशालाओं की आर्थिक और संचालन संबंधी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल सकेगा। सरकार का प्रयास है कि इस पूरी व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित हो।
किसानों को जैविक खाद बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग
इस पहल के अंतर्गत किसानों को गो आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें गोबर और गोमूत्र से बेहतर गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने की तकनीक सिखाई जाएगी। इसके अलावा खेतों में खाद के वैज्ञानिक और उचित इस्तेमाल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को जैविक खाद के उत्पादन से लेकर उसके प्रभावी उपयोग तक की जानकारी देना है। इससे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के साथ कृषि क्षेत्र में गोवंश की उपयोगिता भी बढ़ाई जा सकेगी।
प्रदेश में 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित
उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से 16 लाख से ज्यादा गोवंश को संरक्षण दिया गया है। अब सरकार इन केंद्रों की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ उनके संचालन को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने पर भी ध्यान दे रही है।
‘चारा के बदले खाद’ मॉडल को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए गोशालाओं, किसानों और प्राकृतिक खेती के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की योजना है।
गो संरक्षण को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और देखभाल के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करना है, जिनसे गो संरक्षण का अभियान लंबे समय तक प्रभावी ढंग से जारी रह सके।
वहीं, पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार, प्रदेश में गो संरक्षण व्यवस्था को व्यापक और टिकाऊ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई पहल के माध्यम से गोआश्रय स्थलों, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक साझा व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। इससे किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने के साथ गोवंश संरक्षण में जनभागीदारी भी बढ़ाई जा सकेगी।