योगी सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने और विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों में देरी दूर करने के निर्देश दिए गए।

योगी सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ाना और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया।

निवेशकों को समय पर मिलेंगी स्वीकृतियां

आईआईडीसी दीपक कुमार ने संबंधित विभागों को प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल बनाने और लंबित मामलों का तय समयसीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने निवेशकों को नियामकीय प्रक्रियाओं, बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी स्वीकृतियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेही से निवेश परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सकता है। इससे निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने और प्रदेश में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कई प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में शिक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, होटल एवं रिसॉर्ट और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भूमि उपयोग परिवर्तन, वैधानिक स्वीकृतियों, शुल्क में छूट, सब्सिडी की प्रतिपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विषयों की समीक्षा की गई।

संबंधित विभागों को इन मामलों में आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने और निवेशकों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। सरकार की कोशिश है कि आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों, ताकि निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।

विभागीय समन्वय से बढ़ेगा औद्योगिक विकास

बैठक में पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), वन, राजस्व, उद्यान एवं आवास विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन विभागों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर परियोजनाओं के लिए जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।

इस दौरान इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद मौजूद रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

योगी सरकार का जोर निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और विभागीय जवाबदेही मजबूत करने पर है। समयबद्ध स्वीकृतियों और समन्वित प्रयासों से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में काम किया जा रहा है।