UP News: उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने पर योगी सरकार ने जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योगों और निवेशकों को दी जा रही टैक्स छूट, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों तक भी पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों और फैसलों का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश की जनता का हित होना चाहिए।
रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सीएम-समीक्षा) में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
3.10 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर मिले बढ़ा हुआ मानदेय
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सरकार ने मानदेय में जो वृद्धि की है, उसका लाभ प्रत्येक पात्र कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 88 विभागों में 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय पूरा और निर्धारित समय पर मिले। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर तेज होगी निर्माण प्रक्रिया
एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा के दौरान चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने की जानकारी दी गई। वहीं, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और निर्माण के लिए चयनित कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) जारी कर दिया गया है।
अन्य परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:
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आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत भूमि उपलब्ध।
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झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत भूमि प्राप्त।
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जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा।
इन तीनों परियोजनाओं में निर्माण के लिए चयनित कंपनियों को भी एलओए जारी किया जा चुका है।
इसके अलावा मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर परियोजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिकांश जिलों में भूमि की दरों को भी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब की प्रक्रिया में आएगी तेजी
औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की वित्तीय निविदाएं अगले दो सप्ताह में खोलने को कहा। इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी शेष प्रक्रियाओं को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
जीरो पावर्टी योजना के 12.50 लाख परिवारों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं
जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को आवश्यक सरकारी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में बताया गया कि इन परिवारों में पात्र लोगों के लिए अब तक 59,447 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों को बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकृत कर 1,04,583 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी जारी है।
इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
75 जिलों में श्रमिकों के लिए लगाए गए 8,950 कैंप
श्रम विभाग की समीक्षा में जानकारी दी गई कि 1 सितंबर 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में लेबर अड्डों पर 8,950 शिविर आयोजित किए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रमिकों को इन शिविरों में ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और मुफ्त दवाइयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी
शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टल का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये हॉस्टल नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में बनाए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जिलों में नए हॉस्टल प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने इनके निर्माण को लेकर केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा।
ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने जिन पंचायतों में अभी तक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं पहुंचा है, वहां इसकी आपूर्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।
47,248 करोड़ की 279 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य
सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये है।
प्रदेश में चल रहे गड्ढामुक्त सड़क अभियान की प्रगति पर बताया गया कि 54,878 किलोमीटर के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 50,189 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। यानी करीब 91 प्रतिशत काम संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री ने बाकी सड़कों की मरम्मत भी जल्द पूरी करने को कहा।
सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं को जल्द लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश
सिंचाई विभाग की 23 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण, हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही 1,750 खराब पड़े सरकारी नलकूपों का पुनर्निर्माण जल्द पूरा करने को कहा गया। सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना के बाकी कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समय-सीमा में परियोजनाओं को पूरा करें, ताकि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सके।