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सीएम योगी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई उड़ान

UP News: उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका परिवार की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कारोबार और आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच रही है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं अपने हुनर को व्यवसाय में बदल रही हैं। डेयरी उद्योग, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल लेनदेन जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.97 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनसे 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। वहीं, बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन को संभव बनाया है। इस काम के जरिए वे 134 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभांश भी हासिल कर चुकी हैं।

स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को मिल रहा कारोबार का अवसर

ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब महिलाएं समूहों के माध्यम से पूंजी जुटाकर अपना व्यवसाय शुरू करने के साथ उत्पादन और बाजार विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं।

11.97 लाख समूहों को मिला संस्थागत आधार, 13,346 करोड़ रुपये का ऋण

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने गांवों में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क तैयार किया है। मिशन के तहत अब तक 11.97 लाख समूहों का गठन हुआ है, जिनके माध्यम से 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।

महिला उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ऋण व्यवस्था का भी विस्तार किया गया है। अब तक 11.22 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस सहायता से महिलाएं नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर उनकी आर्थिक निर्भरता घटाने में भी मदद मिल रही है।

रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1,393 करोड़ और सामुदायिक निवेश के लिए 8,659 करोड़ रुपये

महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न वित्तीय योजनाओं के तहत सहायता दी जा रही है। पिछले नौ वर्षों में 7.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1,393 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में दी गई है।

इसके अलावा, 7.07 लाख से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत 8,659 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस पूंजी का इस्तेमाल महिलाएं कृषि आधारित व्यवसाय, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में कर रही हैं।

डेयरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों की बढ़ती ताकत, 76 हजार बनीं लखपति दीदी

उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी उदाहरण महिला नेतृत्व वाला डेयरी मॉडल भी है। प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं दूध उत्पादन और संग्रहण के काम से जुड़ी हैं। इनके माध्यम से रोजाना 13 लाख लीटर से अधिक दूध एकत्र किया जा रहा है। इस पहल से 76 हजार से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

इस मॉडल के तहत महिलाओं की जिम्मेदारी केवल पशुपालन तक सीमित नहीं है। वे दूध का संग्रह, गुणवत्ता परीक्षण, बिक्री और भुगतान की प्रक्रिया में भी भागीदारी निभा रही हैं। डिजिटल मशीनों से दूध की मात्रा और फैट की जांच होती है, जबकि मोबाइल एप के जरिए उत्पादन, गुणवत्ता, कीमत और भुगतान का रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और महिलाओं को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल रही है।

बीसी सखियों ने गांवों में बढ़ाई डिजिटल बैंकिंग की पहुंच

ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में बीसी सखियां अहम भूमिका निभा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 40 हजार से अधिक बीसी सखियां सक्रिय हैं, जबकि 51 हजार से ज्यादा महिलाओं को इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 40,048 बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

इनके जरिए अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन हुआ है। इस गतिविधि से बीसी सखियों को 134 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभांश भी मिला है। उनकी मौजूदगी से ग्रामीण परिवारों को छोटी-बड़ी बैंकिंग जरूरतों के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं तक जाने की परेशानी कम हुई है। साथ ही, गांव की महिलाओं के लिए आय का एक नया माध्यम भी तैयार हुआ है।

स्थानीय उत्पादों को मिल रही ब्रांड पहचान, कई जिलों में महिला उद्यमिता का विस्तार

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब अपने पारंपरिक हुनर और स्थानीय संसाधनों को व्यावसायिक पहचान दिला रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला समूहों के उत्पाद अलग-अलग ब्रांड नामों से बाजार में पहुंच रहे हैं।

मिर्जापुर में ‘विंध्य प्रेरणा’ ब्रांड के तहत साड़ी, सत्तू, सरसों का तेल और चने जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। वहीं, सोनभद्र में ‘सोन प्रेरणा’ के नाम से वन शहद, अगरबत्ती और बकरी के दूध से बने साबुन बाजार में उतारे जा रहे हैं।

वाराणसी में ‘काशी प्रेरणा’ ब्रांड के अंतर्गत धूप और बंधनवार बनाए जा रहे हैं। बुलंदशहर की खुर्जा पॉटरी के दीये और मोमबत्ती स्टैंड भी महिला समूहों की उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। सहारनपुर में महिलाएं लालटेन, लकड़ी की ट्रे और नक्काशीदार दर्पण बना रही हैं, जबकि संभल में लकड़ी की ट्रे का उत्पादन किया जा रहा है।

इसी तरह फिरोजाबाद में कांच से बने उत्पाद और दीये तैयार किए जा रहे हैं, तो लखनऊ की महिलाएं चिकनकारी सूट के कारोबार से जुड़ी हैं। इन प्रयासों के जरिए स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार मिल रहे हैं। ब्रांडिंग और बेहतर मार्केटिंग से महिला समूहों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

महिलाओं की आत्मनिर्भरता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, रोजगार और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय का संचालन करने और आर्थिक फैसले लेने में सक्षम बनाना भी है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, महिला आधारित डेयरी मॉडल और डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।