उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। लखनऊ में पुलिस विभाग के 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद और भेदभाव नहीं चलेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही उनका परिवार है और हर युवा को योग्यता व मेरिट के आधार पर नौकरी का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई दूसरा देता था और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल जाती थी। भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट का बोलबाला था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू की है।
साढ़े नौ साल में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली नौकरी
सीएम योगी ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अकेले पुलिस विभाग में 2.30 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा 42 हजार होमगार्ड और 32 हजार पुलिस कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इनके सत्यापन का काम चल रहा है। करीब 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए भी समय मांगा गया है।
2017 से पहले वेतन देने तक में होती थी परेशानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा कमजोर था। आज सरकार की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के पास इतनी क्षमता है कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को एक साल तक बैठाकर भी वेतन दिया जा सकता है।
महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े
सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए बताया कि लखनऊ के एचसीएल टेक परिसर में वर्ष 2017 में केवल 100 लोग काम करते थे, जबकि अब कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 12,500 हो गई है। नई सुविधाओं से छह हजार और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके बाद यहां कर्मचारियों की संख्या 18,500 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर रही हैं और देर रात अपने घर सुरक्षित लौट रही हैं। कानून-व्यवस्था में सुधार के कारण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं।
पुलिस व्यवस्था को बनाया गया आधुनिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 56 जिलों में पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक बहुमंजिला आवासीय भवन बनाए गए हैं। पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता छह हजार से बढ़ाकर एक साथ 60 हजार कर दी गई है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और यूपी एसडीआरएफ का गठन किया गया है। पहले केवल दो साइबर थाने थे, जबकि अब हर जिले में साइबर थाना और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्
