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हिमाचल सरकार ने स्टडी लीव के फ़ायदे बढ़ाए, कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के दौरान मिलेगा पूरा वेतन

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में, गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के कर्मचारियों को अब उच्च शिक्षा के लिए स्टडी लीव (अध्ययन अवकाश) के दौरान अपनी पूरी सैलरी (100 प्रतिशत) मिलेगी।

पहले, स्टडी लीव लेने वाले कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से पहले मिल रही सैलरी का 40 प्रतिशत हिस्सा लीव सैलरी के तौर पर मिलता था, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी मिलता था। हालांकि, कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और उनके हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने CCS (लीव) रूल्स, 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है, जिससे स्टडी लीव पर गए कर्मचारी उच्च शिक्षा के दौरान अपनी पूरी सैलरी (100 प्रतिशत) पा सकेंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस बारे में घोषणा की थी। जिन कर्मचारियों ने पहले के नियमों के तहत स्टडी लीव ली थी, उन्हें भी बदले हुए नियमों के अनुसार सैलरी का बकाया हिस्सा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने देखा है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से एडवांस्ड क्वालिफिकेशन हासिल करने और प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने से न केवल कर्मचारियों का व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता भी बढ़ती है, जिससे लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, सरकारी अधिकारी को एक अंडरटेकिंग (घोषणा-पत्र) देनी होगी कि उन्हें पढ़ाई के दौरान किसी भी पार्ट-टाइम नौकरी से कोई स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या मेहनताना नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने पहले ही प्रमुख मेडिकल संस्थानों में उच्च और स्पेशलाइज़्ड कोर्स करने वाले एलोपैथी डॉक्टरों के लिए स्टडी लीव के दौरान पूरी सैलरी देने की व्यवस्था बहाल कर दी थी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें कई तरह के लाभ देती रहती है। उन्होंने बताया कि पद संभालने के तुरंत बाद, मौजूदा सरकार ने 1.36 लाख NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्टडी लीव का बढ़ा हुआ लाभ कर्मचारियों को उच्च शिक्षा लेने और एडवांस्ड स्किल्स हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे अंतत लोगों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।