Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ हवा की मांग को लेकर बुधवार को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, क्योंकि शहर काफी समय से "बेहद खराब" वायु गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के साथ-साथ एनएसयूआई के सदस्य भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने "दिल्लीवासियों को 50 से कम वायु गुणवत्ता सूचकांक का हक है", "स्वच्छ हवा एक मौलिक अधिकार है" और "सभी को सांस लेने का अधिकार है" लिखी तख्तियां लिए हुए थे।
कई स्थानीय गायकों ने भी भीड़ का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुति दी। प्रदर्शनकारियों में से एक, 26 वर्षीय नेहा ने आरोप लगाया कि केंद्र और एमसीडी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, अधिकारी प्रदूषण पर लगाम लगाने में विफल रहे हैं।
उन्होंने कहा, "पहले आरोप-प्रत्यारोप का खेल चलता था, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलता। एक्यूआई के आंकड़ों में हेराफेरी की खबरें आई हैं, फिर भी आंकड़े बेहद खराब श्रेणी में ही हैं। कौन जानता है कि असली एक्यूआई क्या है? जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हमारे मौलिक अधिकार का मामला है।"दिवाली के बाद से दिल्ली की वायु गुणवत्ता मोटे तौर पर "बेहद खराब" से "गंभीर" श्रेणी में बनी हुई है। सीपीसीबी के मानदंडों के अनुसार, 301 से 400 के बीच एक्यूआई को "बेहद खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है। प्रदूषण संकट ने संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का ध्यान आकर्षित किया है।
सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को एक "प्रथागत" मौसमी मामला नहीं माना जा सकता और निर्देश दिया कि इस मुद्दे को अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधानों की निगरानी के लिए महीने में दो बार सूचीबद्ध किया जाए।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के साथ बैठे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा पर भी सवाल उठाया कि पराली जलाना इसका मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान लगातार पराली जलाए जाने के बावजूद आसमान साफ रहा।
संसद में वाईएसआरसीपी सांसद अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला ने दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया और आंकड़ों का हवाला दिया कि लगभग सात में से एक निवासी प्रदूषण के कारण अकाल मृत्यु के जोखिम का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल 17,000 से ज्यादा मौतें सीधे तौर पर जहरीली हवा से जुड़ी थीं। विशाखापत्तनम में सात वर्षों में पीएम10 का स्तर 32.7 प्रतिशत बढ़ा है, उससे दिल्ली की तुलना की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत धन के गलत इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा, "अनियंत्रित वायु प्रदूषण से भारत को सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होता है," उन्होंने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सटीक आंकड़े, और जन जागरूकता की अपील की।
