दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दुर्गेश पाठक को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी और अंतिम मौका दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक की ओर से कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। कोर्ट को बताया गया कि केवल इन तीनों ने ही अब तक CBI की पुनरीक्षण याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जबकि पहले भी उन्हें अवसर दिया जा चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम मौका है और अब इस मामले में किसी तरह की और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 और 18 अगस्त के लिए तय की है। साथ ही, इस मामले में पहले से लागू अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है। CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डी.पी. सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही कराई जाए, क्योंकि यह गंभीर मामला है और जल्द फैसला जरूरी है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि फिलहाल तारीख आगे बढ़ाना काफी मुश्किल लग रहा है। यदि अदालत के कार्यक्रम में संभव हुआ, तो इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। CBI ने 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक समेत सभी आरोपियों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिस्चार्ज (आरोपमुक्त) कर दिया गया था। CBI का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही नहीं है। एजेंसी के अनुसार, मामले में गंभीर आरोप हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।