New Delhi: दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया है कि वो तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर हाल ही में लगाए गए ईंधन प्रतिबंध को तत्काल निलंबित करे। साथ ही उसने कहा है कि ये रोक व्यवहारिक नहीं है। एक जुलाई 2025 से लागू हुई इस रोक को लेकर लोगों में काफी नाराजगी दिखी। साथ ही प्रवर्तन प्रौद्योगिकी में कमियां उजागर हो गईं।
ईंधन स्टेशनों पर कर्मचारियों ने प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। उनका मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके व्यवसाय को भी फायदा होगा। कई लोग इस कदम को बेहतर रख-रखाव वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि अचानक लागू किए गए इस कदम से घबराहट पैदा हुई और लोगों की परेशानी बढ़ गई।
वहीं महंगी गाड़ियों के मालिक और पहले ही पूरा टैक्स अदा कर चुके लोग भी तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को सही नहीं मानते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस समस्या को माना और कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए 'हर संभव प्रयास' करेगी।
