प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के तहत केंद्र और राज्य मिलकर भारत के विकास को नई गति देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की अहम भूमिका होगी।

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, "नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहा हूं। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होकर हम भारत की विकास यात्रा को तेज करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विकसित भारत के हमारे साझा संकल्प को साकार करने में केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

नीति आयोग के अनुसार, इस वर्ष की बैठक की थीम "विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास" रखी गई है। इसका उद्देश्य उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के कल्याण और विकास पर जोर देना है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और देशभर में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने से जुड़े उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं।

नीति आयोग के बयान के अनुसार, समावेशी मानव विकास ढांचा चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है— मजबूत मानव संसाधन और भविष्य के अनुरूप कौशल, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य-पोषण और समग्र कल्याण, तथा सभी के लिए समानता और सम्मान सुनिश्चित करना। बैठक में इन विषयों पर व्यापक चर्चा के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति तैयार की जा रही है।