यूपी की योगी सरकार आउटसोर्सिंग में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकती है. बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठकों में मिले सुझाव के बाद योगी सरकार इस फैसले का ऐलान कर सकती है. योगी सरकार जल्द ही विभागवार आउटसोर्सिंग में दिए गए आरक्षण का डेटा जारी कर सकती है. शुरुआत सूचना विभाग से हुई है. मायावती सरकार ने साल 2008 में ही ये व्यवस्था लागू की थी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सहयोगी दलों के नेता संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल तक इसकी मांग कर चुके हैं.