Women Reservation: लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दी जाएगी। ये बढ़ोतरी 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए की जाएगी, जो अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद होगी। संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले और पारित होने की उम्मीद वाले संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को समायोजित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें "राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से आवंटित की जाएंगी।" अन्य प्रावधानों के अलावा, विधेयक संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करना चाहता है। इसमें कहा गया है कि "लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए 815 से अधिक सदस्य नहीं होंगे; और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 35 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनका चुनाव संसद द्वारा कानून के अनुसार किया जाएगा।"

इस बीच, एनडीए सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सीटों की अंतिम संख्या परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसलिए विधेयक में सीटों की सटीक संख्या या निश्चित प्रतिशत (जैसे 50 फीसदी) निर्दिष्ट नहीं है। 850 का आंकड़ा लोकसभा सीटों की कुल संख्या की ऊपरी सीमा को ही दर्शाता है। सीटों का आवंटन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा और इस फार्मूले के तहत दक्षिणी राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके लिए 2011 की जनगणना को संदर्भ बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण अधिक प्रभावी होने के कारण, उन्हें उत्तरी राज्यों की तुलना में सीटों के आवंटन में फायदा मिल सकता है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। विपक्ष ने संदेह जताते हुए परिसीमन के लिए नियोजित सिद्धांत पर सवाल उठाए हैं। दक्षिण के दो प्रमुख गैर-बीजेपी मुख्यमंत्रियों, एम.के. स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य को नुकसान पहुंचने की स्थिति में "बड़े पैमाने पर आंदोलन" की चेतावनी दी, जबकि उनके तेलंगाना समकक्ष ने "अन्याय" का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने अलग से कहा कि जब किसी विधेयक के पीछे का इरादा शरारती हो और उसकी सामग्री कपटपूर्ण हो, तो संसदीय लोकतंत्र को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है।

संविधान संशोधन को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार को गुप्त वार्ता करनी होगी। धार्मिक संप्रदाय आयोग विधेयक और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सक्षम विधेयक साधारण विधेयक हैं जिन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी है: इसमें कुल सदस्यों का बहुमत (50 फीसदी से अधिक) और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में एनडीए की कुल संख्या 292 है, जबकि प्रमुख विपक्षी दलों के पास 233 सांसद हैं।

विधेयक के अनुसार, “जनसंख्या” शब्द का अर्थ ऐसी जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है, “जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है”, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं। साल 2027 की जनगणना का काम बीते एक अप्रैल को शुरू हुआ था, जो अभी जारी है।

सरकार गुरुवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन कानून विधेयक और दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी (तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल हैं) में प्रस्तावित कानून को लागू करने हेतु एक सक्षम विधेयक लाने की योजना बना रही है।

इस विधेयक का मकसद 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते कहा था कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में पारित किए जाने चाहिए, जो 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "किसी भी प्रकार की और देरी दुर्भाग्यपूर्ण होगी और भारत की महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा।" उन्होंने कहा, "यदि 2029 के लोकसभा चुनाव और उसी वर्ष होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू होकर आयोजित किए जाते हैं तो हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत और जीवंत बनेगा।"

संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के मकसद और कारणों के विवरण के मुताबिक "अगली जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया में काफी समय लगेगा, जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में देरी होगी।

इसलिए प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को लागू करना है।

ये आरक्षण नवीनतम प्रकाशित जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन अभ्यास के जरिए लागू किया जाएंगे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 2023 के महिला आरक्षण कानून के लागू होने के 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगी, जब तक कि संसद इस अवधि को "इस संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त समय" के लिए नहीं बढ़ा देती।

सितंबर 2023 में संसद ने 'महिला आरक्षण अधिनियम' पारित किया, जिसे आम तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पारित होने पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान 2023 में संविधान में संशोधन करके लाया गया था। मौजूदा कानून के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि ये 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ था।

2029 के लोकसभा चुनावों से इसे लागू करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की जरूरत है। इसलिए, सरकार कानून में संशोधन पारित करने के लिए विशेष बैठक बुला रही है।