(फाइल फोटो के साथ)

तिरुवनंतपुरम, 17 जून (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कहा कि ‘पीएम श्री’ योजना पर राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विषय पर विचार करने के लिए चार मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाई गई है।

उन्होंने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि यह निर्णय उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

सतीशन ने कहा कि इस उप-समिति में एन शम्सुद्दीन, रोजी एम जॉन, पी सी विष्णुनाध और एम लिजू शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना ​​है कि केंद्र सरकार राज्य की, पाठ्यक्रम तय करने की आज़ादी में दखल नहीं दे सकती।

उनके अनुसार, राज्य को उन स्कूलों को चुनने की भी आज़ादी होनी चाहिए जहां यह योजना लागू की जाएगी।

सतीशन ने यह भी कहा कि राज्य को 'प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएमश्री) के तहत 99 करोड़ रुपये मिले हैं और केंद्र ने इस योजना के लिए 106 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ पिछली सरकार ने ही केंद्र के साथ इस योजना को लागू करने का समझौता किया था। उसने इसके लिए निधि भी ली थी। इसलिए, हमें इस योजना को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ’’

भाषा

राजकुमार मनीषा

मनीषा