नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय शहरों को आर्थिक रूप से लाभकारी, पर्यावरणीय रूप से सतत, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और संस्थागत रूप से मजबूत बनना होगा।

राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान (एनआईयूए) के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में शहरी विकास को परिवर्तन के केंद्र में रखना होगा।

उन्होंने कहा, “विकसित भारत की आकांक्षा केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा राष्ट्र बनाने की है जो अधिक तैयार, अधिक समावेशी और अनिश्चितताओं का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में अधिक सक्षम हो।”

मिश्रा ने कहा, “विकसित भारत रूप काफी हद तक शहरों के कायाकल्प के माध्यम से आकार लेगा। भारत के शहर आर्थिक विकास, प्रतिभा और नवाचार के इंजन हैं, और इस परिवर्तन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, अवसंरचना में निवेश, पर्यावरण संरक्षण और मजबूत संस्थागत समन्वय की आवश्यकता होगी।”

भाषा जोहेब माधव

माधव