कोलकाता, 12 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्र के विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के तहत अपने घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत सभी विभागों के प्रमुखों, जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को यह निर्देश देने को कहा गया है कि वे ‘वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड’ के तहत आने वाले इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान सहयोग करें।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 10 जून को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पहल भारत सरकार की संशोधित (विद्युत) वितरण क्षेत्र योजना के तहत की जा रही है। इसका मकसद विद्युत क्षेत्र में सुधारों को गति देना और देश भर की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर मौजूदा ‘पोस्ट-पेड’ भुगतान प्रणाली के तहत काम करेंगे। हालांकि, मीटर लगने के बाद अगर लोग चाहें, तो वे ‘प्री-पेड’ प्रारूप का विकल्प चुन सकते हैं।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप