भुवनेश्वर, 12 जून (भाषा) ओडिशा सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ‘‘ ईंधन और ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों’’ को देखते हुए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के नियम तय किए हैं। इसके तहत, सिर्फ़ विशेष सचिव पद वाले अधिकारी ही सरकारी कामकाज के लिए अलग गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे।

वित्त विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि एक जून या उसके बाद अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को सरकारी गाड़ियों का साझा इस्तेमाल करना चाहिए।

इसमें कहा गया, 'वे अतिरिक्त सचिव के पद पर तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अलग गाड़ी पाने के हकदार होंगे।’’

आदेश के हनुसार, ‘‘हालांकि, यह प्रावधान अतिरिक्त सचिव स्तर के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 31 मई तक या उससे पहले आधिकारिक उपयोग के लिए स्वतंत्र वाहन पहले ही आवंटित किया जा चुका है, भले ही उन्होंने उस पद में तीन वर्ष की सेवा पूरी न की हो।’’

इसमें कहा गया, ‘‘कम-से-कम दो से तीन अधिकारियों को साझा वाहन का उपयोग करना होगा।’’

आदेश के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ईंधन और ऊर्जा संबंधी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा