तिरुवनंतपुरम, 10 जून (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बुधवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने ही पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी. को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का नोटिस जारी किये जाने का रास्ता साफ किया था और राज्य सरकार जांच की शर्तें तय नहीं कर सकती।
नोटिस में, वीणा को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
सतीशन यहां संवाददाता सम्मेलन में सवालों का जवाब दे रहे थे। ये सवाल खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (सीएमआरएल) और वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी 'एक्सलॉजिक' के बीच हुए वित्तीय लेन-देन की ईडी जांच के संबंध में पूछे गए थे।
उन्होंने कहा कि सीएमआरएल ने जांच रूकवाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका और अपील दोनों को खारिज कर दिया, जिससे ईडी की जांच का रास्ता साफ हो गया।
मुख्यमंत्री ने पूछा, ‘‘ऐसे में, केरल सरकार ईडी को यह कैसे बता सकती है कि जांच कैसे की जाए?’’
सतीशन ने बताया कि उन्होंने पहले ही कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कानून अपना काम करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘वीणा को ईडी का समन जारी होने के बाद अब माकपा और उसके नेता भी यही बात कह रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) इस मामले का सामना कानूनी या राजनीतिक तौर पर कर सकती है, लेकिन इसे लेकर राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने यह बात जांच के सिलसिले में विजयन के किराये के घर की तलाशी लेने वाले ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर हुए हमले के संदर्भ में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केरल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और पुलिस इसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी।’’
ईडी ने धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए वीणा और सीएमआरएल के अधिकारियों को समन भेजा है।
अधिकारियों ने बताया कि वीणा को 12 जून को एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, जहां धनशोधन निवारण कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा।
यह जांच सीएमआरएल के वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं और वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी, एक्सलॉजिक के साथ इसके संबंधों से जुड़ी हुई है।
संवाददाताओं ने जब माकपा की जिला बैठकों में कथित यूडीएफ-भाजपा समझौते पर चर्चा होने के बारे में उनकी राय जाननी चाही तो सतीशन ने कहा कि यह मुख्य विषय नहीं था।
इन बैठकों में माकपा की विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बैठकों के दौरान विजयन, माकपा के प्रदेश सचिव एम.वी. गोविंदन, पूर्व मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कथित धर्मनिरपेक्षता-विरोधी रुख के लिए कड़ी आलोचना की गई।
मुनंबम मामले पर, सतीशन ने कहा कि इस बारे में सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है।
राज्य वक्फ बोर्ड ने हाल में दावा किया है कि विवादित भूमि वक्फ संपत्ति है।
सतीशन ने कहा, ‘‘बातचीत पूरी होने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।’’
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