नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) कॉर्पोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने मंगलवार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों से इस पर विचार और सुझाव आमंत्रित किये।

भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति कॉर्पोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार कर रही है।

समिति ने विशेषज्ञों, उद्योग संघों, संगठनों और अन्य हितधारकों से विधेयक के विशिष्ट खंडों पर विचार मांगे हैं।

इस साल मार्च में पेश किया गया यह विधेयक कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव करता है।

यह विधेयक छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और किसानों की उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने, कुछ अपराध के मामलों में सजा को जुर्माने में बदलने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है।

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दिलीप