शिमला, सात जून (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार 23 करोड़ रुपये का मासिक अनुदान प्रदान करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) हर महीने की सात से 10 तारीख के बीच पेंशन जारी कर सके।
यहां एचआरटीसी पेंशनभोगी संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हर महीने तय तारीखों पर पेंशन वितरण के महत्व पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
पेंशनभोगियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने ध्यान दिलाया कि पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के दौरान एचआरटीसी पेंशनभोगियों को अक्सर अपनी पेंशन के लिए दो से तीन महीने का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी वित्तीय कठिनाई होती थी और समय पर पेंशन मिलने से उनकी मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी।
सुक्खू ने राज्य के विकास में एचआरटीसी के महत्वपूर्ण योगदान को भी स्वीकार किया और कहा कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, दोनों ने इस संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन को उन कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया जो अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें अभी तक पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ है।
सुक्खू ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिकार है और उन्होंने प्रबंधन को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
भाषा सुमित नरेश
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