श्रीनगर, छह जून (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संचालन को लेकर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इट्टू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जैसा कि हमने वादा किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। सरकार इस मामले को लगातार आगे बढ़ा रही है और हमारे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

पिछले साल उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है, जिसके तहत उन्हें सेवा में बने रहने के लिए दो साल के भीतर इसे उत्तीर्ण करना होगा।

इससे पहले 30 मई को मंत्री ने कहा था कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों से संबंधित टीईटी मुद्दे पर हमेशा जिम्मेदारी से और सक्रिय रूप से काम किया है और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

भाषा प्रशांत पवनेश

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