शिमला, 30 मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को ‘‘हथियाने’’ का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि 27 मई को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने नगर निकाय चुनाव नियमों में संशोधन कर उपायुक्तों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठकों का समय निर्धारित करने का विवेकाधीन अधिकार दे दिया है।
बिंदल ने यहां जारी एक बयान में दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रही है।
भाजपा नेता ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पंचायती राज चुनावों को ‘‘जानबूझकर टाला गया’’, जिससे राज्य संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है।
कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक प्रभाव और धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बिंदल ने कहा कि यह नगर परिषदों, खंड विकास समितियों और जिला परिषदों पर ‘‘पिछले दरवाजे’’ से नियंत्रण हासिल करने का प्रयास है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 17 मई को संपन्न हो गए थे, लेकिन निर्वाचित पार्षदों से संबंधित अधिसूचनाएं समय पर जारी नहीं की गईं।
बिंदल के अनुसार, पार्टी को इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा, जिसके बाद अधिसूचनाएं जारी की गईं।
उन्होंने दावा किया, ‘‘पहले इस प्रकार के चुनाव एक निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट प्रक्रिया के तहत कराए जाते थे। नयी व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधियों पर राजनीतिक दबाव और प्रभाव डालने के अवसर प्रदान करती है।’’
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों और चुनावी कानूनों की भावना के विपरीत है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप नियमों में संशोधन किया है, जो अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है।’’
बिंदल ने आरोप लगाया कि जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करने के बजाय कांग्रेस सरकार राजनीतिक लाभ के लिए उसे प्रभावित और विकृत करने का प्रयास कर रही है।
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