चंडीगढ़, 30 मई (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्य के सरकारी विभागों में संविदा और 'आउटसोर्सिंग' प्रणाली के तहत कर्मचारियों की भर्ती की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से दो विधेयकों को लाने को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मान ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दो विधेयक— पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 और पंजाब राज्य संविदा कर्मी विधेयक, 2026 - राज्य विधानसभा में लाए जाएंगे।

उन्होंने कहा, “पंजाब मंत्रिमंडल ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम पंजाब से संविदा प्रणाली को समाप्त करेंगे।”

मान ने बताया कि इससे 51 विभागों में कार्यरत कुल 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘जब हम लोगों से मिलने जाते थे तो संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली के तहत भर्ती कर्मचारियों से अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती थीं, जिनमें वे अपने शोषण की बात करते थे।’’

उन्होंने कहा कि अब उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में एक अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इन्हें (इन विधेयकों) राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।’’

भाषा अमित पवनेश

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