हैदराबाद, 13 अप्रैल (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को आगाह किया कि जनसंख्या आधारित परिसीमन के लिए दबाव बनाने के प्रयास लंबे समय में देश को कमजोर करेंगे, खासकर अगर यह प्रक्रिया दक्षिणी और छोटे राज्यों के लिए अनुचित हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक पोस्ट में, रेड्डी ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से जुड़े परिसीमन प्रस्ताव पर भी विचार करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, यह हर नागरिक को स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए आरक्षण (जिसका सभी समर्थन करते हैं) और लोकसभा सीटों का परिसीमन (जिस पर कई चिंताएं हैं) अलग-अलग मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए, यदि राज्यवार विधानसभा सीटों के लिए महिलाओं का कोटा तुरंत लागू किया जाता है, तो पूरा देश इसका स्वागत करेगा।’’

उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए, लोकसभा के लिए जनसंख्या-आधारित राष्ट्रीय परिसीमन को आगे बढ़ाने के प्रयास अल्पकालिक रूप से भाजपा को लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि यह दक्षिणी और छोटे राज्यों के लिए अन्यायपूर्ण रही, तो यह लंबे समय में देश को कमजोर करेगा।

रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय हित किसी भी दलीय हित से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लोकसभा परिसीमन के लिए केवल साधारण आनुपातिक के बजाय अन्य मॉडल पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जीएसडीपी आधारित परिसीमन से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यहां मैं आपके विचार के लिए ऐसा ही एक संभावित मॉडल साझा कर रहा हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि हम राष्ट्रीय सहमति बनाएं, जिसकी शुरुआत सर्वदलीय राय से हो, न कि इस महत्वपूर्ण नीति को अनुचित तरीके से आगे बढ़ाया जाए।’’

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप