नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित ‘व्यापार एवं कर विभाग’ दफ्तर का बुधवार को औचक निरीक्षण किया और कार्यालय समय के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताते हुए उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के आने के समय के बारे में पूछा और विभाग के उपस्थिति रिकॉर्ड पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार लापरवाही और अकर्मण्यता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी तथा उनके निरीक्षण का उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं की ही समीक्षा नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कई वरिष्ठ अधिकारियों तक को तय समय पर अपनी सीटों से अनुपस्थित पाया, जिसपर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासन केवल निचले कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि आयुक्त एवं विशेष आयुक्त स्तर तक हर अधिकारी पर समान रूप से लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी आवश्यक है और सभी विभाग सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक सिस्टम का गंभीरता से पालन हो।
मुख्यमंत्री ने मौके पर निर्देश जारी किए कि जो भी कर्मचारी अनुपस्थित है, उन्हें तुरंत ‘‘कारण बताओ नोटिस’’ जारी किया जाए।
गुप्ता ने कार्यालय के बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की और अधिकारियों से मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कार्यालय भवन में एक संकरे और जर्जर निकास द्वार की ओर इशारा करते हुए अधिकारियों से पूछा कि वे आग जैसी आपात स्थिति से कैसे निपटेंगे। उन्होंने नियमित ऑडिट एवं रखरखाव रिपोर्ट अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में औचक निरीक्षण की जानकारी देते हुए कहा, “कार्यालय में समयबद्धता, स्वच्छता और व्यवस्थित कार्यसंस्कृति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। लापरवाही, देरी या अनावश्यक जटिलता के लिए कोई स्थान नहीं होगा।”
उन्होंने कहा, “व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुगम हो, ताकि व्यापारी बिना किसी बाधा के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, जनता और व्यापारियों को सहज, सरल और विश्वसनीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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