संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान कुल 25 दिन में 19 बैठकें होंगी. सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों को मानसून सत्र के एजेंडे की जानकारी देगी. किन राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी और कौन-कौन से बिल संसद में पेश किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी.
इस बार का मानसून सत्र बदले हुए राजनीतिक माहौल में हो रहा है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एनडीए पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, जबकि विपक्ष के कई दलों में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आए हैं. राज्यसभा में भी नए और दोबारा निर्वाचित सांसदों के शपथ लेने के बाद एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हुई है. वहीं तृणमूल कांग्रेस के तीन राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद होने वाले उपचुनावों से भी सदन का गणित बदल सकता है.
लोकसभा में भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा का विषय बने रहेंगे. तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों ने अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला अभी आना बाकी है. तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है. विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके का वर्षों पुराना गठबंधन खत्म हो गया. कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाई है. माना जा रहा है कि इसका असर संसद के भीतर देखने को मिल सकता है.
सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक ला सकती है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस नए विधेयक की है, जो महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा है. पिछला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था. अब सरकार नए मसौदे पर काम कर रही है. इस बार सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. इससे दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी आधारित सीटों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश होगी.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और फैसले होंगे. अब सभी की नजर 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर है. इसी बैठक से साफ होगा कि सरकार मानसून सत्र में किन मुद्दों को प्राथमिकता देने जा रही है और विपक्ष किन सवालों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.