कर्नाटक सरकार ने बताया है कि ट्रैफिक ई-चालान के जुर्माने में 50 फीसदी की छूट देने की योजना का लोगों ने अच्छा लाभ उठाया है। योजना शुरू होने के 18 दिनों में 8.82 लाख से अधिक लंबित ई-चालान मामलों का निपटारा हुआ है। इस दौरान सरकार को 26.37 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है। सरकार के आदेश के अनुसार, यह छूट 21 जून से लागू की गई थी। यह योजना पुलिस विभाग द्वारा जारी लंबित ट्रैफिक ई-चालानों पर लागू है।
कर्नाटक में लंबे समय से बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान लंबित थे। खासकर बेंगलुरु में करोड़ों रुपये के ई-चालान का भुगतान नहीं हुआ था। कई वाहन मालिक बढ़ते जुर्माने और अतिरिक्त शुल्क के कारण भुगतान नहीं कर रहे थे। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एकमुश्त 50 फीसदी छूट देने की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करना, अदालतों पर बोझ कम करना, लोगों को समय पर जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करना और सरकार की आय बढ़ाना है।
सरकार के अनुसार, 21 जून से 8 जुलाई के बीच सभी निर्धारित माध्यमों से 8,82,290 ई-चालानों का निपटारा किया गया। इस दौरान सरकार ने 26,37,79,300 रुपये (करीब 26.37 करोड़ रुपये) की वसूली की। वाहन मालिकों को योजना की जानकारी देने के लिए कर्नाटक पुलिस एसएमएस और अन्य माध्यमों से लगातार सूचना भेज रही है। लोग ऑनलाइन, बेंगलुरु वन केंद्रों या ट्रैफिक पुलिस थानों में जाकर भी चालान जमा कर सकते हैं। सरकार ने जिन लोगों के ई-चालान अभी भी लंबित हैं, उनसे अपील की है कि वे योजना की अंतिम तारीख से पहले इसका लाभ उठाएं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि योजना समाप्त होने के बाद पूरा जुर्माना, अतिरिक्त शुल्क और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।