भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने देश में मुक्केबाजी के संचालन के लिए पांच सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है, क्योंकि राष्ट्रीय महासंघ समय पर चुनाव कराने में विफल रहा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) ने कुछ ही घंटों के अंदर आईओए के फैसले को अवैध करार दिया और कहा कि वो इस आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के पूर्व कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक की अध्यक्षता वाले तदर्थ पैनल से आईओए ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनाव जल्द से जल्द कराने को कहा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने लिखा, ‘‘आईओए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के प्रशासनिक मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। संचालन से जुड़े मानदंडों के अनुसार बीएफआई के चुनाव दो फरवरी 2025 को या उससे पहले कराए जाने थे। निर्धारित समयसीमा के बावजूद चुनाव नहीं हुए, जिससे महासंघ के अंदर प्रशासनिक अस्थिरता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उपरोक्त के मद्देनजर और आईओए में निहित अधिकारों के अनुसार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के मामलों की देखरेख करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने तक इसकी गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया जाता है।’’ उषा ने कहा, ‘‘तदर्थ समिति बीएफआई के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होगी।’’

तदर्थ समिति के बाकी सदस्य राजेश भंडारी (उपाध्यक्ष), डीपी भट, मुक्केबाज शिव थापा और वीरेंद्र सिंह ठाकुर हैं। आईओए द्वारा तदर्थ पैनल गठित करने के आदेश के कुछ ही घंटों के अंदर बीएफआई ने जवाब दिया।

‘‘बीएफआई तुरंत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस अवैध आदेश को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर करेगा। आज के एक फैसले का उल्लेख करना भी उचित है जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार ओलंपिक संघ के लिए तदर्थ पैनल बनाने के आईओए के फैसले को रद्द कर दिया।’’