Bihar polls:  निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों से बिहार चुनाव के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मादक पदार्थों, शराब और नकदी का इस्तेमाल न हो।

आयोग ने कहा कि यह बैठक चुनाव में नकदी और अन्य प्रलोभनों के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रुपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी। कई एजेंसियों ने आयोग को अपनी तैयारियों, प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किये गए उपायों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी।

चुनाव आयोग ने कहा कि ब्रीफिंग में, चुनावों को प्रभावित करने के लिए नकदी और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। आयोग ने निर्देश दिया कि प्रभावी ए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और सहयोग होना चाहिए। इसने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी के भीतर अंतर-एजेंसी समन्वय पर जोर दिया।

आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी निगरानी करें ताकि तस्करी की वस्तुएं, मादक पदार्थ, शराब और नकदी (जाली नोट सहित) के परिवहन, अंतर-राज्यीय सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की जांच की जा सके। एजेंसियों को बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति सुनिश्चित करने को कहा गया।

चुनावों के दौरान प्रत्येक कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चोरी-छिपे किये जाने वाले व्यय पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा की। इसने प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और सहयोग को भी बेहतर बनाया।

बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। निगरानी की जिम्मेदारी 17 एजेंसियों और विभागों को सौंपी गई है, जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), वित्तीय आसूचना एकक-भारत, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सशस्त्र बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और डाक विभाग आदि शामिल हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।