Manipur: मणिपुर में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है और कई नागरिक समाज संगठन सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में परिसीमन प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने वाली है, जो पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में चल रही इसी तरह की प्रक्रियाओं के अनुरूप है।
न्यायपूर्ण और निष्पक्ष परिसीमन अभियान (जेएफडी) के बैनर तले काम करने वाले संगठनों ने एनआरसी लागू होने तक इस प्रक्रिया को रोकने की पुरजोर मांग की है, उनका कहना है कि अवैध प्रवासियों की पहचान किए बिना विश्वसनीय जनगणना नहीं की जा सकती।
अपनी मांगों को एकजुट करने और मजबूत बनाने के लिए, जेएफडी ने गुरुवार को इम्फाल में एक दिवसीय "जनगणना के वर्तमान मुद्दे पर सीईओ की बैठक" का आयोजन किया। इस बैठक में राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
पीटीआई-वीडियो से बात करते हुए, जेएफडी के संगठनात्मक सचिव लोंगजाम रतनकुमार ने कहा कि बैठक का प्राथमिक उद्देश्य इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार-विमर्श करना और हितधारकों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना था।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनगणना से पहले अवैध प्रवासियों की पहचान और पता लगाना अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि यह बैठक विचारों और रणनीतियों के आदान-प्रदान का एक मंच थी, ताकि अपनी मांग को और अधिक सशक्त बनाया जा सके और राज्य एवं केंद्र सरकारें इस पर ध्यान दें।
