Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को विधान सौधा में राज्य भर के ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मकसद प्रशासन और कामकाज से जुड़े अहम मुद्दों का जायज़ा लेना था।

बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मॉनसून सीज़न से पहले तैयारियों को मज़बूत करने और ज़िलों में प्रशासनिक पहलों को तेज़ी से लागू करने पर ज़ोर दिया गया। समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने कामकाज और जन-प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बेहतर तालमेल बिठाएं, सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाएं और जनता को समय पर सेवाएं पहुंचाएं।

इस बीच, 8 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य भर में सर्कल और पुलिस स्टेशन स्तर पर स्पेशल एंटी-राउडी स्क्वाड (गुंडा-विरोधी दस्ते) बनाने की घोषणा की। यह कदम कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकारी कोशिशों का हिस्सा है।

'X' पर इस घोषणा की जानकारी देते हुए शिवकुमार ने कहा कि इस पहल का मकसद गुंडागर्दी पर रोक लगाना और पूरे कर्नाटक में शांति और सुरक्षा को मज़बूत करना है। उन्होंने कहा, "हर वो माँ जो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, हर वो दुकानदार जो अपना कारोबार शुरू करने के लिए दुकान खोलता है, और हर वो नागरिक जो घर से बाहर निकलता है - सभी को सुरक्षित महसूस करने का हक है। कर्नाटक कानून का पालन करने वाले नागरिकों का है, और हम हर गाँव, कस्बे और शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने राज्य भर में गुंडागर्दी करने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो लोग सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन पर नज़र रखने, उन्हें रोकने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए स्पेशल एंटी-राउडी स्क्वाड को मज़बूत किया जा रहा है। धमकी, रंगदारी, गैंग की गतिविधियों और हिंसा से सख़्ती से और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हमारी सरकार एक ऐसा कर्नाटक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ नागरिक सम्मान और आत्मविश्वास के साथ रह सकें, काम कर सकें और तरक्की कर सकें।"

इसके अलावा, 4 जून को डीके शिवकुमार ने कहा कि "राज्य का सर्वांगीण विकास हमारा मिशन है।" उन्होंने विधान सौधा में कैबिनेट की पहली बैठक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए कई बड़े फैसलों की जानकारी दी।

X पर एक पोस्ट में, सीएम शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पद संभालने के तुरंत बाद राज्य के विकास को नई गति देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कई अहम फैसलों की घोषणा की, जिनमें स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास, 56,000 खाली पदों को भरने के उपाय और निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देना शामिल है।

उन्होंने युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल से लैस करने के लिए "यूथ एम्प्लॉयमेंट ब्रिज" सिस्टम शुरू करने की भी घोषणा की। साथ ही, ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में 10,000 "भारत जोड़ो युवा संघ" बनाने की बात कही, जिनमें से प्रत्येक को 10 लाख रुपये की ग्रांट मिलेगी।

शिवकुमार ने आगे कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए रोजगार एक्सचेंज सेंटर बनाए जाएंगे और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय-सीमा के भीतर खाली पदों को भरने के लिए भर्ती कार्यक्रम तैयार करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, जिला प्रभारी सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि जमीनी स्तर के अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें जनता का भरोसा जीतना चाहिए।