New Delhi: केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि यमन में हत्या के जुर्म में फांसी की सजा का सामना कर रही एक भारतीय नर्स से जुड़े मामले में भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि यमन की संवेदनशीलता और स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, ‘‘एक सीमा है जहां तक भारत सरकार जा सकती है और हम उस सीमा तक पहुंच चुके हैं।’’
