मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में करीब 19,810 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, कृषि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
- सागर जिले में मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इससे 27 गांवों की करीब 7,200 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- लोक निर्माण विभाग के तहत 10,801 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली। इसमें BOT सड़कों के विकास, भुगतान और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 3,553.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मिड-डे मील जैसी योजनाएं 2026 से 2031 तक जारी रहेंगी।
- कृषि क्षेत्र में 2,250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिसके तहत फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना और किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
- राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन कॉलेजों को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।
- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए करीब 1,005 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए 240.42 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिसमें ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 शामिल हैं।
- राज्य में 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने का भी फैसला लिया गया है, जो महिलाओं को जरूरत के समय सहायता प्रदान करेंगे।
इन फैसलों से राज्य में बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
